India’s News: अवैध बांग्लादेशियों पर सख्त हुई सुवेंदु सरकार, पहचान कर BSF को सौंपने की तैयारी

India’s News: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें Border Security Force के हवाले किया जाएगा, ताकि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने राज्य पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार “डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट” नीति के तहत अभियान चला रही है।

हर सप्ताह CMO को भेजी जाएगी रिपोर्ट

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और उन्हें बीएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सीमा सुरक्षा पर सरकार का फोकस

West Bengal भारत-बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ राज्य है, जहां लंबे समय से अवैध घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं को लेकर चिंता जताई जाती रही है। नई सरकार का दावा है कि अवैध घुसपैठ के कारण स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है।

राज्य सरकार ने सीमा पर बाड़बंदी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। हाल ही में करीब 27 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है ताकि सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

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अभी भी 600 किलोमीटर सीमा बिना बाड़

जानकारी के अनुसार, भारत-बांग्लादेश की कुल 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा में से लगभग 2,200 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। इनमें से करीब 1,600 किलोमीटर इलाके में बाड़ लग चुकी है, जबकि करीब 600 किलोमीटर सीमा अभी भी खुली हुई है। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करना है।

विकास परियोजनाओं को भी मिलेगी रफ्तार

सीमा सुरक्षा के साथ-साथ राज्य सरकार विकास कार्यों पर भी जोर दे रही है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है और नए मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

इसके अलावा Namami Gange Programme के तहत नए प्रोजेक्ट्स और अतिरिक्त फंड मिलने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र के लिए भी विशेष बजट तैयार किया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर काम किया जा सके।