Jan Vishwas Bill 2026 : ‘जन विश्वास बिल लोकसभा में पेश’, जानिये क्या होंगे ये 10 बड़े बदलाव

Jan Vishwas Bill 2026 : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में Jan Vishwas Bill 2026 का दूसरा संस्करण पेश किया, जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर ‘Ease of Doing Business’ और ‘Ease of Living’ को बढ़ावा देना है। इस विधेयक को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री Jitin Prasada ने पेश किया।

इस बिल के तहत 23 मंत्रालयों से जुड़े 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव की योजना है, जिनमें से 717 को डी-क्रिमिनलाइज (अपराध की श्रेणी से बाहर) किया जाएगा, जबकि 67 प्रावधान आम नागरिकों की सुविधा के लिए बदले जाएंगे।

क्या होंगे बड़े बदलाव?

सरकार ने इस बिल के जरिए कई सख्त दंडात्मक प्रावधानों को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया है। 57 प्रावधानों में जेल की सजा हटाने, 158 में जुर्माना समाप्त करने और 113 मामलों में जेल की सजा को आर्थिक दंड में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है।

10 बड़े संशोधन एक नजर में

ड्राइविंग लाइसेंस पर राहत : Motor Vehicles Act 1988 में बदलाव के तहत लाइसेंस खत्म होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा कानून में नरमी : Food Safety and Standards Act 2006 के तहत जब्त सामान से छेड़छाड़ पर सजा 6 महीने से घटाकर 3 महीने करने का प्रस्ताव।

153 साल पुराने कानून में बदलाव : Cattle Trespass Act 1871 में जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान।

बिजली अधिनियम में सख्ती और सरलता : Electricity Act 2003 में जेल हटाकर जुर्माना ₹10 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

NDMC टैक्स सिस्टम में बदलाव : NDMC Act 1994 के तहत प्रॉपर्टी टैक्स को भवन और खाली ज़मीन टैक्स में बांटा जाएगा।

झुग्गी-झोपड़ी कानून में संशोधन : Slum Areas Act 1956 के तहत जेल की जगह ₹10,000 तक जुर्माना और लगातार उल्लंघन पर ₹1 लाख तक पेनल्टी।

घर खरीदारों को राहत : Real Estate Regulatory Authority Act से जुड़े मामलों में जेल हटाकर 10% तक जुर्माना।

अवैध कब्ज़े पर कड़ा एक्शन : सरकारी संपत्ति पर कब्ज़े के लिए पहले महीने 40 गुना शुल्क और बाद में हर महीने 10% बढ़ोतरी का प्रावधान।

कुत्ते को बिना पट्टे घुमाने पर भारी जुर्माना : Delhi Municipal Corporation Act 1957 के तहत जुर्माना ₹50 से बढ़ाकर ₹1,000।

मेट्रो में नियम तोड़ने पर सख्ती : Metro Railways Act 2002 के तहत जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹2,500।

क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार का मानना है कि इस तरह के सुधारों से व्यापार करना आसान होगा और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी। साथ ही, आम लोगों के जीवन को भी सरल बनाने में मदद मिलेगी।