यूपी: अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी नि:शुल्क यूनिफार्म की धनराशि, सरकार का फैसला

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मुफ्त यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ ब्रह्मोस के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेंट पर दिए जाने और उप्र कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मंत्रिपरिषद ने बीडीएल के पक्ष में भूमि का आवंटन, भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट के साथ, 183 हेक्टेयर भूमि एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेंट पर दिये जाने और इस नीति में जुड़े पात्र औद्योगिक इकाइयों की तरह भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को भूमि क्रय पर सौ प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। निर्णय के अनुसार निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए प्रदेश सरकार 1.60 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी से करीब 1800 करोड़ की धनराशि भेजेगी।

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उप्र रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्राविधानों में शिथिलीकरण करते हुए डीआरडीओ ब्रह्मोस के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेंट पर दिए जाने तथा इस नीति में जुड़े पात्र औद्योगिक इकाइयों की तरह डीआरडीओ ब्रह्मोस को भूमि क्रय पर सौ प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए उप्र डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ नोड में लीज पर भूमि पर आवंटन किए जाने के लिए तहसील सरोजनीनगर में 80 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। ब्रह्मोस उप्र डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी।