लखनऊ: सुपरटेक मामले में योगी सरकार ने गठित की जांच समिति
लखनऊ। नोएडा के सुपरटेक-एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक्शन में आई योगी सरकार ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। साथ ही एक हफ्ते में समिति को रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है।
शासन की ओर से गठित चार सदस्यीय समिति है, जो बिल्डर और अधिकारियों की सांठगांठ का खुलासा करेंगे।
इस चार सदस्यीय समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल अध्यक्षता करेंगे और सदस्य के रूप में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्बरवाल और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव हैं। इससे पूर्व बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद शासन ने तत्कालीन प्रबंधक (नियोजन) मुकुल गोयल को निलबिंत कर दिया था।
मुख्यमंत्री ने छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए कहा था कि दोषियों की पहचान कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। यह समिति गठन भी दिए गए निर्देश की दिशा में एक ओर कदम बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के दोनों टावरों को अवैध ठहराते हुए ढहाने का आदेश दिया है।
