खेती-किसानी को मुनाफे में लाने के लिए सरकार दे रही है पूरा जोर: नरेंद्र सिंह तोमर
नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती-किसानी को मुनाफे में लाने पर सरकार पूरा जोर दे रही है इसके लिए नयी योजनाओं का सृजन किया है जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। श्री तोमर ने गुरुवार को राष्ट्रीय कृषि कार्यबल, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा ‘’कृषि लागत प्रबंधन’’ पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में कहा कि कृषि और गांव, दोनों की अर्थव्यवस्थाएं देश की रीढ़ है। यदि ये सुरक्षित है तो किसी भी परिस्थिति से पार पाना आसान हो जाता है।
कोविड-19 के दौर में देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। पूर्व में भी ऐसी स्थितियां झेली है, दुनिया मंदी के दौर से गुजरी है। ऐसे में भी हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था ने अपने आप को मजबूती से खड़े रखा है। कोविड के बावजूद किसानों ने परिश्रमपूर्वक पहले से अधिक उपज पैदा की और अधिक उपार्जन हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे दौर में भी देश में अच्छे से खेती हुई, उत्पादन व खरीद भी प्रभावित नहीं हुई, खेती सीना तानकर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी खड़ी रही है। ऐसे में गांवों व कृषि को परिमार्जित करके और सशक्त बना दिया जाएं तो हिंदुस्तान की बुनियाद ज्यादा मजबूत हो सकती है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कृषि क्षेत्र को मुनाफे में लाने की रही है। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए नई योजनाओं का सृजन करते रहते हैं, जिसका लाभ किसानों व कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। खेती के प्रति नई पीढ़ी की भी रूचि बढ़ना आवश्यक है। हमारी खेती और सशक्त होने पर दुनिया में भी भारत का योगदान बढ़ सकता है। भारत आज अनेक कृषि उपज के मामले में विश्व में नंबर एक या दो पर है। पहले कृषि का उत्पादन बढ़ाना समय की मांग थी। सरकार की कृषि हितैषी नीतियों व किसानों के परिश्रम ने आज खाद्यान्न की समस्या को समाप्त कर दिया, अब हमारा ध्यान उत्पादकता बढ़ाने पर है। इस दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि वैज्ञानिक भी सतत काम कर रहे हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि बीज से लेकर नई टेक्नालाजी तक, सारे साधन किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा हैं। कम रकबे में अच्छी फसलें, प्रोसेसिंग व भंडारण सुविधाएं, किसान उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) , फार्मिंग कैपेसिटी बढ़ाने, आदान की उपलब्धता, इन सबके लिए केंद्र सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं।
