योगी मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या से जुड़े लिए गये कई निर्णय

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में आज हुये मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच के समीप स्थित बस स्टेशन के क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी गयी। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच के समीप स्थित बस स्टेशन के क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के क्रम में जनपद के ग्राम मांझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर (9.0011 एकड़) संस्कृति विभाग की उक्त भूमि को व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने एवं परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत संस्कृति विभाग द्वारा परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त भूमि के हस्तांतरण संबंधी संगत आदेश संबंधित विभाग, संस्कृति विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

बस स्टेशन के विस्तार के उपरान्त जनपद अयोध्या में श्रद्धालुओं पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का संचालन सुगम और सुदृढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को और अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0 330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु पी0सी0यू0 मानक के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0-330) के 140 कि0मी0 से दायीं ओर निकलकर एयरपोर्ट को जाता है। यह मार्ग नव निर्माण स्तर का है जिसकी लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। श्री राम जन्म भूमि पर प्रस्तावित मंदिर निर्माण के हो जाने पर भारी संख्या में देश एवं विदेश से अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट महानुभावों सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संख्या बढ़ जायेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात नहीं है एवं चार लेन के न्यूनतम मानक 18,000 पैसेन्जर कार यूनिट (पी0सी0यू0) के शिथिलीकरण की आवश्यकता है।

मंत्रिपरिषद ने जनपद बुलंदशहर स्थित विधान सभा क्षेत्र व कस्बा अनूपशहर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर की भूमि गाटा सं0ः 464/3 रकबा 0.481 हेक्टेयर में से रकबा 0.236 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता अंकित है, को परिवहन निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तथा व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क पुनर्ग्रहण हस्तान्तरण तथा प्रस्तावित प्रतिकर की धनराशि एवं पूंजीकृत मूल्य (वार्षिक किराया) की देयता में छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

बस स्टेशन निर्माण के उपरांत अनूपशहर-कौशाम्बी-गाजियाबाद, अनूपशहर-कौशाम्बी-दिल्ली, अनूपशहर-मेरठ-हरिद्वार, अनूपशहर-अलीगढ़, बुलंदशहर-अनूपशहर-सम्भल-हल्द्वानी, अनूपशहर-बरेली तथा अनूपशहर-बदायूँ मार्गों पर बसों का संचालन और सुदृढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। मंत्रिपरिषद ने जनपद प्रयागराज में जी0टी0 रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0 रोड जंक्शन पर चैफटका से कानपुर की तरफ 02 लेन फ्लाई ओवर सेतु के निर्माण कार्य की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 28421.46 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों यथा वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा इनके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ही पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य किये जा सकने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय भी लिया है कि इन परियोजनाओं के लिए सेन्टेज का निर्धारण, प्रत्येक परियोजना हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं पर्यटन विभाग के मध्य आपसी सहमति से किया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की संस्तुति के क्रम में जी0एच0 (गाजीउद्दीन हैदर) कैनाल, लखनऊ पर निर्माणाधीन 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्य की परियोजना का अमृत योजनान्तर्गत वित्त पोषण किये जाने के निर्णय के साथ ही प्रश्नगत परियोजना की संशोधित लागत 29738.41 लाख रुपए के अनुसार व्यय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि को कार्योत्तर अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया है।

इसके तहत प्रश्नगत परियोजना के लिए शासनादेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा 1000 लाख रुपए की धनराशि नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की गई। पुनः शासनादेश दिनांक 26.03.2019 द्वारा 3380.33 लाख रुपए तथा शासनादेश दिनांक 28.02.2020 द्वारा 2500 लाख रुपए की धनराशि राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत लागत 33608.45 लाख रुपए के सापेक्ष अभी तक 6880.33 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।